NDPS Act, 1985 के महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु, जिनके आधार पर कमर्शियल क्वांटिटी के मामलों में भी जमानत प्राप्त की जा सकती है।

सामान्य धारणा यह है कि यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध हेरोइन, चरस, गांजा, अफीम, एमडीएमए अथवा अन्य मादक पदार्थों की कमर्शियल क्वांटिटी की बरामदगी दर्शा दी जाए तो जमानत मिलना लगभग असंभव हो जाता है। लेकिन कानून की वास्तविक स्थिति इससे भिन्न है।

NDPS Act एक विशेष अधिनियम अवश्य है, परंतु इसके मामलों में भी अभियोजन को विधिक प्रक्रिया का पूर्णतः पालन करना अनिवार्य होता है। यदि जांच या बरामदगी की प्रक्रिया में कानूनी त्रुटियां हैं तो अभियुक्त को जमानत मिलने की पर्याप्त संभावना रहती है।

यदि कथित बरामदगी किसी सार्वजनिक स्थान से दिखाई गई है और पुलिस ने किसी स्वतंत्र व्यक्ति को गवाह नहीं बनाया है, तो बरामदगी की सत्यता पर प्रश्नचिन्ह खड़ा होता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (अब BNSS) की भावना यह है कि तलाशी एवं बरामदगी की कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहों को शामिल किया जाए। कई न्यायिक निर्णयों में यह माना गया है कि स्वतंत्र गवाहों की अनुपस्थिति अभियोजन के मामले को कमजोर कर सकती है।

NDPS मामलों में धारा 42, 50, 52A, 55 एवं 57 का अनुपालन अत्यंत महत्वपूर्ण है।

यदि जांच अधिकारी इन अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं करता है तो यह अभियुक्त के पक्ष में एक महत्वपूर्ण जमानत का आधार बन सकता है। सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने बार-बार कहा है कि NDPS Act के अनिवार्य प्रावधानों का कड़ाई से पालन आवश्यक है।

धारा 50 NDPS Act का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रावधान माना जाता है।

यदि अभियुक्त को यह विधिवत जानकारी नहीं दी गई कि वह अपनी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष करवा सकता है, अथवा नोटिस की प्रक्रिया संदिग्ध है, तो यह जमानत और अंतिम ट्रायल दोनों में अभियुक्त के पक्ष में मजबूत तर्क बन सकता है।

अभियोजन का यह आरोप होता है कि अभियुक्त मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त या परिवहन में शामिल था।

ऐसी स्थिति में जांच एजेंसी को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि कथित मादक पदार्थ कहां से प्राप्त किया गया और किसे दिया जाना था।

यदि अभियोजन इन कड़ियों को जोड़ने में असफल रहता है तथा कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तो यह जमानत के लिए महत्वपूर्ण आधार बन सकता है।

बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि एक बार जमानत निरस्त हो जाने के बाद पुनः आवेदन नहीं किया जा सकता।

जबकि विधि का सिद्धांत यह है कि यदि परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ है, नए तथ्य सामने आए हैं, या कोई नया न्यायिक निर्णय उपलब्ध है, तो अभियुक्त पुनः जमानत आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

जमानत आवेदन करना अभियुक्त का वैधानिक अधिकार है और प्रत्येक चरण पर न्यायालय से राहत मांगी जा सकती है।

निष्कर्ष

NDPS Act के मामलों में केवल बरामदगी की मात्रा ही निर्णायक नहीं होती। जांच की वैधानिकता, अनिवार्य प्रावधानों का पालन, स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति, धारा 50 का अनुपालन तथा अभियोजन की साक्ष्य श्रृंखला जैसे अनेक पहलू जमानत के निर्णय को प्रभावित करते हैं।

इसलिए प्रत्येक NDPS मामले का तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के आधार पर सूक्ष्म परीक्षण किया जाना चाहिए।

यदि आप NDPS Act से संबंधित किसी कानूनी विषय पर जानकारी चाहते हैं, तो अपने प्रश्न कमेंट में अवश्य लिखें।

अक्सर लोग चोरी (Theft), लूट (Robbery) और डकैती (Dacoity) को एक ही अपराध समझ लेते हैं, जबकि कानून में इन सभी अपराधों की अलग-अलग परिभाषा और सजा निर्धारित है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 309 में “Robbery” अर्थात लूट के अपराध को परिभाषित किया गया है।

लूट (Robbery) क्या होती है?

जब कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति छीनने के लिए—

 ●✒ मारपीट करता है,
 ●✒हथियार दिखाता है,
●✒ जान से मारने की धमकी देता है,

●✒ या तत्काल चोट पहुंचाने का भय पैदा करता है,

तो ऐसा अपराध “Robbery” कहलाता है।

सरल शब्दों में,

“बल, भय या हिंसा के माध्यम से संपत्ति छीनना ही लूट है।”

चोरी और लूट में अंतर

चोरी (Theft)

यदि कोई व्यक्ति बिना जानकारी के चुपचाप किसी का सामान ले जाए, तो वह चोरी कहलाती है।

लूट (Robbery)

लेकिन यदि वही सामान छीनने के लिए आरोपी बल प्रयोग करे, डराए या हमला करे, तो वह लूट बन जाती है।

1. चोरी के दौरान बल प्रयोग

यदि चोरी करते समय आरोपी—

●✒ मारपीट करे
●✒ पकड़ ले

●✒ रास्ता रोके

●✒ जान से मारने की धमकी दे

तो अपराध Robbery बन जाता है।

2. डराकर सामान लेना

यदि आरोपी हथियार दिखाकर या तत्काल नुकसान का भय दिखाकर किसी से पैसा, मोबाइल, गहना या अन्य संपत्ति ले ले, तो वह भी Robbery है।

कानून में सजा का प्रावधान

धारा 309(4) BNS

लूट करने पर—

⚖️ 10 वर्ष तक का कठोर कारावास
और
⚖️ जुर्माना लगाया जा सकता है।

रात में हाईवे पर लूट

यदि अपराध सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले राजमार्ग पर किया जाए, तो सजा—

⚖️ 14 वर्ष तक बढ़ सकती है।

लूट का प्रयास भी अपराध

यदि आरोपी लूट करने की कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं होता, तब भी—

⚖️ 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है।

लूट में चोट पहुंचाना

यदि लूट के दौरान किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाई जाती है, तो आरोपी को—

⚖️ आजीवन कारावास
या
⚖️ 10 वर्ष तक का कठोर कारावास

हो सकता है।

 यदि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से अवैध रूप से, बिना किसी विधिक प्रक्रिया के बेदखल कर दिया जाता है, तो वह पुनः कब्जा प्राप्त करने के लिए संक्षिप्त वाद न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है ।

स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, 1963 की धारा 6 इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु अधिनियमित की गई है, जिसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से अवैध रूप से, बिना किसी विधिक प्रक्रिया के बेदखल कर दिया जाता है, तो वह संक्षिप्त वाद प्रस्तुत कर पुनः कब्जा प्राप्त कर सकता है।

इस धारा के अंतर्गत वाद दायर करने की सीमा 6 माह निर्धारित है; विलंब होने पर वाद ग्राह्य नहीं होगा और सामान्य सिविल प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ेगा। साथ ही, इस प्रावधान के अंतर्गत सरकार के विरुद्ध दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

विशेष रूप से, इस धारा के अंतर्गत पारित डिक्री के विरुद्ध अपील अथवा पुनरीक्षण का प्रावधान नहीं है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब न हो और पक्षकार को शीघ्र राहत प्राप्त हो सके।

यह अधिकार स्वामी, किरायेदार अथवा पट्टेदार—सभी को उपलब्ध है, बशर्ते उनका पूर्व कब्जा सिद्ध हो।

अतः अवैध कब्जे की स्थिति में, पीड़ित पक्ष धारा 6 के अंतर्गत वाद प्रस्तुत कर त्वरित राहत प्राप्त कर सकता है, साथ ही आवश्यक होने पर आपराधिक कार्यवाही भी प्रारंभ की जा सकती है।

अगर पति या पत्नी में से कोई एक तलाक लेना चाहता है लेकिन दूसरा तैयार नहीं है, तो ऐसी स्थिति को एकतरफा या विवादित तलाक कहा जाता है। इसमें सीधे तलाक नहीं मिलता, बल्कि कोर्ट में कारण साबित करने पड़ते हैं।

जब शादी खत्म करने के लिए सिर्फ एक पक्ष कोर्ट जाता है और दूसरा पक्ष मना करता है, तो यह एकतरफा तलाक कहलाता है। इसमें कोर्ट यह देखती है कि क्या सच में शादी चलाना संभव नहीं है।

- दोनों की सहमति नहीं होनी चाहिए

- तलाक का पक्का कारण होना चाहिए

- सबूत होना बहुत जरूरी है

1. क्रूरता (Cruelty)

अगर पति या पत्नी मारपीट करे, गाली दे, बार-बार अपमान करे या मानसिक रूप से परेशान करे

2. व्यभिचार (Adultery)

अगर शादी के बाद किसी और के साथ संबंध बनाए

3. परित्याग (Desertion)

अगर कोई 2 साल या उससे ज्यादा समय से बिना वजह छोड़कर चला गया हो

4. धर्म परिवर्तन

अगर पति या पत्नी ने धर्म बदल लिया हो

5. गंभीर बीमारी या मानसिक समस्या

ऐसी बीमारी जिससे साथ रहना मुश्किल हो जाए

6. लापता या संन्यास

अगर 7 साल से कोई खबर न हो या सन्यासी बन गया हो

अगर दूसरा पक्ष बार-बार कोर्ट नहीं आता, तो कोर्ट सिर्फ एक पक्ष की बात सुनकर फैसला दे देती है, इसे एक्स-पार्टी तलाक कहते हैं

अगर दूसरे पक्ष को सही जानकारी नहीं मिली या कोई मजबूरी थी, तो वह कोर्ट में आवेदन देकर इस फैसले को रद्द करा सकता है

भूमि अधिग्रहण मामलों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और नज़ीर स्थापित करने वाला निर्णय देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रशासनिक सुविधा के नाम पर नागरिकों के वैधानिक अधिकारों का हनन स्वीकार्य नहीं है।

जस्टिस संगीता चंद्रा और जस्टिस बृज राज सिंह की खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 17 (तत्कालता प्रावधान) का प्रयोग केवल वास्तविक, असाधारण एवं प्रमाणित आपात परिस्थितियों में ही किया जा सकता है।

न्यायालय ने यह विधिक प्रतिपादित किया कि केवल प्रशासनिक आवश्यकता या परियोजना में संभावित विलंब को ‘तत्कालता’ का आधार नहीं माना जा सकता। यदि अधिसूचना में ठोस, स्पष्ट एवं वस्तुनिष्ठ कारणों का अभाव है, तो ऐसी कार्रवाई मनमानी (arbitrary) एवं विधि विरुद्ध मानी जाएगी।

याचिकाकर्ता का पक्ष:
मामले में याचिकाकर्ता ने यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया कि बिना किसी वास्तविक आपात स्थिति के धारा 17 भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 लागू कर उनके धारा 5-ए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत आपत्ति दर्ज कराने के मौलिक वैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (Principles of Natural Justice) का प्रत्यक्ष उल्लंघन है।

कोर्ट की टिप्पणी:
माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में कहा—
“सिर्फ प्रशासनिक सुविधा या आवश्यकता, ‘तत्कालता’ की वैधानिक कसौटी को संतुष्ट नहीं करती। बिना ठोस कारणों के इस प्रावधान का प्रयोग कानूनी दुरुपयोग (misuse of power) की श्रेणी में आएगा।”

अदालत ने यह भी प्रतिपादित किया कि धारा 17 एक अपवादात्मक शक्ति (exceptional power) है, जिसका प्रयोग अत्यंत सीमित एवं विवेकपूर्ण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके प्रयोग से भूमि स्वामी के महत्वपूर्ण अधिकारों का हनन होता है।

अन्य महत्वपूर्ण निष्कर्ष:
न्यायालय ने पाया कि—

• बिना 80% मुआवजा दिए ही भूमि पर कब्जा लिया गया, जो विधि विरुद्ध (illegal) है।
• कथित विकास कार्य का कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।
• अधिसूचना में उल्लिखित कारण सामान्य प्रशासनिक प्रकृति के थे, न कि आपात स्थिति के।

संवैधानिक पहलू:
न्यायालय ने अनुच्छेद 300-ए भारतीय संविधान का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से केवल विधि द्वारा ही वंचित किया जा सकता है। प्रक्रिया का अनुपालन न होने पर अधिग्रहण असंवैधानिक (unconstitutional) घोषित किया जाएगा।

पूर्ववर्ती निर्णय का हवाला:
कोर्ट ने ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के निर्णय का संदर्भ देते हुए पुनः स्पष्ट किया कि योजनाबद्ध विकास अपने आप में ‘तत्कालता’ का वैध आधार नहीं बन सकता।

अंतिम आदेश:
न्यायालय ने संपूर्ण अधिग्रहण एवं उससे संबंधित नीलामी कार्यवाही को अवैध, मनमाना एवं शून्य (void) घोषित करते हुए निरस्त कर दिया। साथ ही निर्देश दिया कि विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप धनराशि जमा होने पर भूमि याचिकाकर्ता को पुनः सुपुर्द (restore) की जाए।

जमानत मिलने के आधार ?

 1. FIR में अस्पष्ट आरोप / अस्पष्ट भूमिका

 यदि FIR में अभियुक्त की भूमिका स्पष्ट नहीं है या केवल सामान्य/रूटीन भाषा में नाम जोड़ा गया है, तो यह जमानत के लिए मजबूत आधार हो सकता है।

 2. अभियुक्त के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं

यदि घटना में अभियुक्त की संलिप्तता को प्रमाणित करने वाले कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य (Direct Evidence) नहीं हैं — जैसे CCTV, गवाह, मोबाइल लोकेशन आदि — तो यह जमानत का मजबूत आधार होता है।

 3. सह-आरोपी को जमानत मिल चुकी हो

 यदि सह-आरोपी को पहले ही जमानत मिल चुकी है, और अभियुक्त की भूमिका भी उतनी ही संदिग्ध है, तो समानता का लाभ मिल सकता है।

 4. जाँच अभी प्रारंभिक अवस्था में है और गिरफ्तारी जरूरी नहीं

 जब जाँच में अब तक कोई ठोस तथ्य नहीं आया है, तो संदेहपूर्ण आधार पर जमानत देना उचित माना जाता है।

 5. FIR और मेडिकल रिपोर्ट में विरोधाभास हो

अगर पीड़ित के बयान और मेडिकल साक्ष्य/गवाहियों में अंतर है, तो मामला संदेहपूर्ण मा

ना जाएगा — और अभियुक्त को जमानत का लाभ मिल सकता है।

 6. यदि अभियुक्त की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है

पहली बार अपराध में लिप्त व्यक्ति को कठोर दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता।

 7. यदि अभियुक्त महिला, वृद्ध, या बीमार है

सुप्रीम कोर्ट के अनेक निर्णयों में कहा गया है कि:

महिला, गर्भवती, वृद्ध या बीमार अभियुक्त को जेल में रखना अत्यधिक कठोरता हो सकती है, इसलिए जमानत देना उपयुक्त होगा।

जहाँ अभियुक्त (Accused) की गिरफ्तारी (Arrest) किए बिना ही पुलिस द्वारा आरोप-पत्र (Charge-sheet) प्रस्तुत कर दिया गया हो, वहाँ अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा (Judicial Custody) में भेजना आवश्यक नहीं है। Smt. Bacchi Devi v. State of U.P. (2026)

मुख्य विधिक सिद्धांत (Core Legal Principle):

1. गिरफ्तारी का अभाव (Absence of Arrest):
   यदि विवेचना के दौरान अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं की गई और वह स्वतंत्र रहा, तो आरोप-पत्र दाखिल होने के पश्चात उसे स्वतः हिरासत में भेजना न्यायसंगत नहीं है।

2. न्यायिक अभिरक्षा की अनिवार्यता नहीं (No Mandatory Remand):
   केवल इस आधार पर कि आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है, अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजना (Remand to Judicial Custody) विधि सम्मत नहीं है।

3. जमानत बंधपत्र पर्याप्त (Bail Bond Suffices):
   अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु जमानत बंधपत्र (Bail Bond) प्रस्तुत करना ही पर्याप्त है।
   न्यायालय अभियुक्त से धारा 170 CrPC Section 170 के अंतर्गत प्रस्तुत होने की अपेक्षा कर सकता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि उसे अनिवार्य रूप से हिरासत में लिया जाए।

Judicial Reasoning

• न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Personal Liberty), जो कि Article 21 of the Constitution of India के अंतर्गत संरक्षित है, का अनावश्यक हनन नहीं किया जा सकता।
• यदि अभियुक्त ने जांच में सहयोग किया है और उसके विरुद्ध गिरफ्तारी आवश्यक नहीं समझी गई, तो चार्जशीट के बाद उसे हिरासत में लेना मनमाना (Arbitrary) और अवैधानिक (Illegal) होगा।
• निष्कर्ष (Conclusion):

यह निर्णय स्पष्ट करता है कि आरोप-पत्र दाखिल होना अपने-आप में हिरासत का आधार नहीं है, विशेषकर तब जब अभियुक्त पहले से स्वतंत्र रहा हो।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 110, तथा 111 से संबंधित विधिक सिद्धांतों 

धारा 110 के अनुसार सामान्य विधिक अनुमान (Presumption) यह है कि यदि कोई व्यक्ति 30 वर्ष के भीतर जीवित था, तो उसे जीवित ही माना जाएगा, जब तक कि उसके मृत होने का प्रमाण प्रस्तुत न किया जाए।

धारा 111 इस नियम का अपवाद (Exception) है। यदि कोई व्यक्ति सात वर्षों तक उन लोगों द्वारा नहीं सुना गया जो सामान्यतः उसके बारे में सुनते, तो न्यायालय यह अनुमान कर सकता है कि वह व्यक्ति मृत हो चुका है।

●✒ किन्तु यह अनुमान केवल मृत्यु के तथ्य (Fact of Death) तक सीमित है।

●✒ इससे यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि वह व्यक्ति कब मरा।

●✒ न ही यह माना जा सकता है कि वह सात वर्ष पहले ही मर गया था या गायब होने के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो गई थी।

यदि किसी वाद में मृत्यु की तिथि या समय (Date or Time of Death) विवाद का विषय हो, तो उसका निर्धारण केवल प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य (Direct or Circumstantial Evidence) के आधार पर ही किया जा सकता है।

●✒ जो पक्ष यह दावा करता है कि व्यक्ति की मृत्यु किसी विशेष तिथि या समय पर हुई, उस पर ही उस तथ्य को सिद्ध करने का प्रमाण भार (Burden of Proof) रहेगा।

●✒ धारा 111 केवल इतना प्रभाव डालती है कि जब सात वर्षों तक कोई व्यक्ति नहीं सुना गया हो, तब जीवित होने का दावा करने वाले व्यक्ति पर प्रमाण का भार स्थानांतरित हो जाता है।

जिला न्यायाधीश (District Judge) केवल इस आधार पर कि धारा 111 लागू होती है, यह घोषणा (Declaration) नहीं कर सकता कि व्यक्ति किस तिथि को मरा।

धारा 111 के अंतर्गत अधिकतम यह अनुमान लगाया जा सकता है कि—

●✒ व्यक्ति मृत हो चुका है, परन्तु मृत्यु की सटीक तिथि या समय का निर्धारण नहीं किया जा सकता।

धारा 111 BSA या सामान्य तर्क के आधार पर यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि—

●✒ व्यक्ति गायब होने की तिथि पर ही मर गया, या

●✒ उसके तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो गई।

●✒ मृत्यु का वास्तविक समय साक्ष्य से सिद्ध किया जाना आवश्यक है, और उसका भार उस व्यक्ति पर रहेगा जो उस तथ्य का दावा करता है।

●✒ यदि कोई बीमित व्यक्ति सात वर्षों से लापता हो और उसके बारे में कोई सूचना न हो, तो न्यायालय यह मान सकता है कि वह मृत है, परन्तु—

●✒ यह नहीं माना जा सकता कि उसकी मृत्यु गायब होने की तिथि पर ही हुई।

●✒ यदि बीमा पॉलिसी प्रीमियम न देने के कारण समाप्त हो चुकी हो, तो दावेदार को पूरी बीमा राशि नहीं, बल्कि केवल Paid-up value का ही अधिकार मिलेगा।

यदि साक्षियों के बयान से यह सिद्ध हो जाए कि कोई व्यक्ति 35–40 वर्षों से दिखाई या सुना नहीं गया, तो न्यायालय सुरक्षित रूप से यह अनुमान लगा सकता है कि वह व्यक्ति मृत है, और ऐसी स्थिति में धारा 110 और 111 दोनों लागू होंगी।

धारा 110 – कब्जे के आधार पर स्वामित्व का अनुमान

धारा 110 का सिद्धांत यह है कि दीर्घकालिक और शांतिपूर्ण कब्जा (Long, Peaceful and Settled Possession) संपत्ति पर स्वामित्व का प्रथमदृष्टया प्रमाण (Prima Facie Evidence of Title) माना जाता है।

यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से संपत्ति पर काबिज है, तो—

●✒ यह अनुमान लगाया जाएगा कि वही उसका वास्तविक स्वामी (Owner) है।

●✒ इसके विपरीत सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर स्थानांतरित हो जाता है।

यदि वादी ने स्थायी निषेधाज्ञा (Permanent Injunction) के लिए वाद दायर किया हो और अभिलेखों से यह सिद्ध हो जाए कि—

●✒ वादी का संपत्ति पर लंबे समय से शांतिपूर्ण और स्थायी कब्जा है,

●✒ प्रतिवादी यह सिद्ध नहीं कर पाता कि वह भूमि सरकारी या उसकी स्वयं की है,

●✒ तो न्यायालय कब्जे के आधार पर स्वामित्व का अनुमान वादी के पक्ष में लगाकर प्रतिवादी को वादकारियों को बेदखल करने से रोक सकता है।

भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Personal Liberty) संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षित मौलिक अधिकार है। इसी अधिकार की सुरक्षा के लिए D.K. Basu v. State of West Bengal में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान पुलिस अधिकारियों के लिए कुछ अनिवार्य प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश (Mandatory Procedural Safeguards) निर्धारित किए।

● गिरफ्तारी करने तथा पूछताछ करने वाले सभी पुलिस कर्मियों के पास स्पष्ट पहचान-पत्र एवं नाम-पट्ट (Name Tag) होना अनिवार्य है।

साथ ही, पूछताछ में शामिल प्रत्येक अधिकारी का विवरण आधिकारिक रजिस्टर में अंकित किया जाना आवश्यक है, ताकि जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

गिरफ्तारी के समय पुलिस अधिकारी को तत्काल “गिरफ्तारी मेमो” तैयार करना होगा।

यह मेमो—

● कम से कम एक स्वतंत्र गवाह द्वारा सत्यापित होना चाहिए,

● गवाह परिवार का सदस्य या स्थानीय सम्मानित व्यक्ति हो सकता है,

● मेमो पर गिरफ्तार व्यक्ति के हस्ताक्षर भी आवश्यक होंगे,

● तथा उसमें गिरफ्तारी की तिथि और समय स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।

● गिरफ्तार व्यक्ति को यह विधिक अधिकार है कि उसके किसी मित्र, रिश्तेदार या हितैषी को गिरफ्तारी की सूचना दी जाए।

● यदि गिरफ्तारी मेमो का गवाह वही व्यक्ति है, तो अलग से सूचना देना आवश्यक नहीं होगा।

यदि गिरफ्तार व्यक्ति का निकट संबंधी किसी अन्य जिले या नगर में रहता है, तो पुलिस को 8 से 12 घंटे के भीतर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या संबंधित पुलिस स्टेशन के माध्यम से टेलीग्राफिक/संदेश द्वारा सूचना देना अनिवार्य है।

गिरफ्तारी के तुरंत बाद पुलिस अधिकारी का दायित्व है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को उसके इस अधिकार के बारे में अवगत कराए कि वह अपने किसी परिचित को सूचना दिलवा सकता है।

हिरासत स्थल की केस डायरी या जनरल डायरी में गिरफ्तारी की प्रविष्टि करना अनिवार्य है।

इस प्रविष्टि में—

● सूचना प्राप्त करने वाले परिजन का नाम,

● हिरासत में रखने वाले पुलिस अधिकारियों का विवरण स्पष्ट रूप से दर्ज होना चाहिए।

● यदि गिरफ्तार व्यक्ति ऐसा अनुरोध करता है, तो गिरफ्तारी के समय उसका चिकित्सकीय परीक्षण किया जाना चाहिए।

● उसके शरीर पर मौजूद छोटी या बड़ी सभी चोटों का विवरण “इंस्पेक्शन मेमो” में दर्ज किया जाएगा, जिस पर—

पुलिस अधिकारी और गिरफ्तार व्यक्ति दोनों के हस्ताक्षर होंगे।

हिरासत के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति का हर 48 घंटे में एक अधिकृत चिकित्सक द्वारा मेडिकल परीक्षण किया जाना अनिवार्य है, जिसे राज्य के स्वास्थ्य निदेशक द्वारा स्वीकृत डॉक्टरों के पैनल से नियुक्त किया गया हो।

गिरफ्तारी से संबंधित सभी दस्तावेज—विशेषकर गिरफ्तारी मेमो—की प्रतिलिपि संबंधित इलाका मजिस्ट्रेट (Illaqa Magistrate) को रिकॉर्ड हेतु भेजी जानी चाहिए।

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति को अपने अधिवक्ता से मिलने की अनुमति दी जा सकती है, यद्यपि यह अनुमति पूरे समय पूछताछ के दौरान निरंतर उपस्थित रहने के रूप में नहीं होगी।

प्रत्येक जिला एवं राज्य मुख्यालय में पुलिस कंट्रोल रूम स्थापित होना चाहिए, जहाँ गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी 12 घंटे के भीतर गिरफ्तारी और हिरासत स्थल की सूचना उपलब्ध कराए और उसे नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाए।

उल्लंघन की विधिक परिणति

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जाता, तो संबंधित पुलिस अधिकारी के विरुद्ध—

● विभागीय कार्यवाही (Departmental Action)

● तथा न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court) की कार्यवाही की जा सकती है, और ऐसी अवमानना की कार्यवाही किसी भी सक्षम उच्च न्यायालय में संस्थित की जा सकती है।

● ये दिशानिर्देश न केवल गिरफ्तारी की प्रक्रिया को विधिसम्मत बनाते हैं, बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और पुलिस जवाबदेही सुनिश्चित करने का संवैधानिक तंत्र भी स्थापित करते हैं।